Rajasthan Budget 2026-27 Highlights (Hindi): Download PDF & Key Announcements
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Rajasthan Budget 2026-27 : The Rajasthan Budget was presented by Deputy Chief Minister and Finance Minister Diya Kumari on Wednesday, February 11, 2026. The theme of this budget is “Prosperous Rajasthan.” (समृद्ध राजस्थान) And All the candidates can download the budget pdf by clicking on the link given below.
Rajasthan Budget 2026-27 Highlights
The announcements of Rajasthan Budget 2026-27 are as follows :
कृषि और किसान कल्याण
- किसानों को ₹25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- गेहूं की MSP पर ₹150 प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा।
- ’हरित बजट’ के लिए ₹33,476 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- वर्षा जल संचयन और चरागाह विकास के लिए आगामी वर्ष में ₹5,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- 2.5 लाख किसानों को मुफ्त बीज और 3 लाख किसानों को ड्रिप-स्प्रिंकलर दिए जाएंगे।
- 50,000 नए सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे।
- मंडियों में किसानों को गर्मी और बारिश से बचाने के लिए शेड का निर्माण होगा।
- कृषि विश्वविद्यालयों में भर्ती और ‘मिशन राज गिफ्ट’ का ऐलान किया गया है।
शिक्षा और खेल
- स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ₹500 करोड़ खर्च होंगे।
- जर्जर या भवनहीन विद्यालयों के लिए ₹450 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- राजस्थान में ‘इनोवेटिव स्कूल’ और प्रत्येक जिले में ‘स्कूल ऑन व्हील्स’ (चलता-फिरता स्कूल) खोले जाएंगे।
- गाड़िया लोहार समुदाय के लिए विशेष ‘स्कूल ऑन व्हील्स’ चलाए जाएंगे।
- कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए गणित और भाषा के लर्निंग गैप को सुधारने के लिए स्मार्ट सिस्टम लागू होगा।
- 1,000 स्कूलों में AI लैब (नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नो हब) के लिए ₹20 करोड़ खर्च होंगे।
- 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए ₹51.10 करोड़ का प्रावधान है।
- राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के लिए राशि ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई है।
- टॉयलेट सुविधा से वंचित सभी स्कूलों में नए टॉयलेट बनाए जाएंगे।
- 150 और कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे।
युवा और रोजगार
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: 1 लाख युवाओं को ₹10 लाख तक का ऋण (लगभग ब्याज मुक्त) देने के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- NTA की तर्ज पर ‘स्टेट टेस्टिंग एजेंसी’ की स्थापना की जाएगी।
- 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- 25,000 युवाओं और महिलाओं को ‘मिनी ई-मित्र’ बनाया जाएगा, जिससे डिजिटल रोजगार के अवसर मिलेंगे।
महिला एवं बाल विकास
- लखपति दीदी: ऋण सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख कर दी गई है।
- ग्रामीण महिलाओं के लिए जिला स्तर पर ‘वूमेन BPO’ (Women BPO) खोले जाएंगे।
- 7,500 आंगनबाड़ी केंद्रों को ₹225 करोड़ की लागत से ‘नंद घर’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में ₹323 करोड़ की लागत से खेल सामग्री और ‘जादुई पिटारा’ उपलब्ध कराया जाएगा।
- 18,000 केंद्रों को बिजली कनेक्शन मिलेगा।
- 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को ई-वाउचर दिए जाएंगे।
- छात्रों को टैबलेट, स्कूटी, साइकिल और यूनिफॉर्म हेतु ई-डी.बी.टी. (DBT) वाउचर मिलेंगे।
चिकित्सा और स्वास्थ्य
- अस्पतालों में पार्थिव देह को निशुल्क घर तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी।
- जयपुर के RUHS अस्पताल में 200 बेड का पीडियाट्रिक IPD बनेगा।
- जेके लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता का IPD टावर और विशेष पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग बनाया जाएगा।
- सभी अस्पतालों में फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे।
- मेडिकल कॉलेजों में फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए ₹300 करोड़ खर्च होंगे।
- मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे।
आधारभूत ढांचा (सड़क, बिजली, पानी)
- सड़क: कुल ₹3,800 करोड़ से सड़कों का विकास होगा, जिसमें ₹1,800 करोड़ की नई सड़कें, ₹1,400 करोड़ नॉन-पैचेबल सड़कों के लिए और ₹600 करोड़ मिसिंग लिंक के लिए हैं।
- अटल प्रगति पथ: 250 पथों पर ₹500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- ऊर्जा: बीकानेर और जैसलमेर में ₹2,900 करोड़ की लागत से 4830 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित होंगे। अजमेर विद्युत ग्रिड अब AI द्वारा संचालित होगा।
- पानी: 6,500 गांवों को ‘हर घर नल’ से जोड़ा जाएगा और 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। जलदाय विभाग में 3,000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती होगी।
- आवास: 28 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है।
- स्ट्रीट लाइट: नगर निकायों में 7 लाख नई स्ट्रीट लाइटें लगेंगी (₹500 करोड़ खर्च)।
- ड्रेनेज और बाढ़ सुरक्षा के लिए ₹500 करोड़ का बजट है।
कानून व्यवस्था और अन्य सेवाएं
- अब व्हाट्सएप पर ई-मित्र की 100 से अधिक सेवाएं मिलेंगी।
- स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ₹100 करोड़ खर्च होंगे और 2,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- जयपुर, अलवर और जोधपुर में नई जेल बनेंगी।
- त्वरित न्याय के लिए नए न्यायालय खोले जाएंगे।
- आपदा प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम (EWS) लगाए जाएंगे।
सामाजिक सुरक्षा और संस्कृति
- अगले साल 60,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, जिसमें पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा भी शामिल है।
- झुंझुनू में वॉर म्यूजियम (War Museum) बनाया जाएगा।
- शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को (UNESCO) का दर्जा दिलाने की तैयारी की जाएगी।
- हरिया-कथौड़ी परिवारों को हर महीने ₹1,200 सीधे खाते में मिलेंगे।
- शहीद व पूर्व सैनिकों के स्कूली बच्चों को ₹2,000 वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी।
उद्योग
- DMIC के तहत मारवाड़ क्षेत्र में 3,600 हेक्टेयर भूमि विकसित की जाएगी।
Disclaimer: The information provided in this article is based on the Rajasthan Budget 2026-27 presented by the State Government on February 11, 2026 . While we strive for accuracy, the final details of schemes are subject to official government notifications. Readers are advised to verify details with official sources before making any financial or application-related decisions.
Rajasthan Budget 2026-27 PDF Download
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